‘ਸੁਧਾਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ
ਕੁਮਾਰੀ ਅਨਾਮਿਕਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

‘ਸੁਧਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਲੀਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਲਚਕੀਲਾਪਣ’ ਦਾ ਉਹ ਭਰਮ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਇੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ’ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਛਾਂਟੀ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ‘ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ’ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਥਾਈ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ‘ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਡਰ’ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਡਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ
ਇਸੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਗਿਗ-ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਗਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਰਟਨਰ’ ਜਾਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਠੇਕੇਦਾਰ’ ਵਰਗੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੋਨਸ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ’ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੁਖਾਲਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ
ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਰੂਪ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤਿ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਯੋਗ ਕੰਮ-ਸਮਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਮਰਥਕ ਪੈਂਤੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ।
(ਕੁਮਾਰੀ ਅਨਾਮਿਕਾ, ਮਧੇਪੁਰਾ-ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।)