ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ

ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਅਵਿਨਾਸ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਘਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ, ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਮਰ, ਜਾਤ-ਧਰਮ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ; ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ! ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਣਾ, ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ, ਓਖਲਾ, ਨਾਰਾਇਣਾ ਵਰਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੇਜ਼ ਲੋਕਲ ਟਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇ? ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ’ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ!
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਐਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ‘ਲੈਂਸਟ’ ਦੇ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੀਕ ਕਣਾਂ (ਪੀਐੱਮ2.5) ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀਐੱਮ2.5 ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ.) ਦੇ 5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਏ।” ਲੈਂਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਐੱਮ2.5 ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਏ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-2019 ਵਿੱਚ 38 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ. ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹ 1.66 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ- ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾਈ ਏ।”
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ10 ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 0.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (ਐੱਨ.ਓ.2) ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ; ਹਰ 10 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ। ਐੱਨ.ਓ.2 ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਜ਼ੋਨ (ਓ3) ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (ਸੀਓ) ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੂੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ (65+ ਵਰ੍ਹੇ) ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਗੈਸਾਂ 5-44 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ। ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਏ।”
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਏ! ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ‘ਸਭ ਚੰਗਾ ਏ’ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਝੂਠ
ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਭੋਪਾਲ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਏ ਅਤੇ “ਤੂੰ ਨੰਗਾ, ਤੂੰ ਨੰਗਾ” ਖੇਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਉੱਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਲੀਪ੍ਰੌਂਪਟਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ.-ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!
ਬੱਸ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਏ। ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ 50.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੁੰਬਈ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨੇ; ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਏ, ਜੋ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਏ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ!
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਏ। ਇਸ ਝੂਠ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਏ?
ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਂਪੂ ਮੀਡੀਆ, ਵੱਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਣੀ’ ਦੇ ਨਮੂਨੇ: ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਮਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ। ਫਾਰੈਸਟ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1980 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ-ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਈ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 176ਵਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਯੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ! ਅਡਾਨੀ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ-ਸੋਕਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਜਾਂ ਸੁਨਾਮੀ- ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।