ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੇਰੀ

*ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਦੀ ਫੇਰੀ `ਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਡ ਟੈਰਿਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲੋਸਣ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਸਟੰਟ ਅੱਗੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ; ਪਰ ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਕਿਆਂ, ਟੈਰਿਫ ਡੀਲਾਂ, ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਨਿਮਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਤਿਉੜੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਬਕ ਕੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ‘ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਦਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕਨ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 0 ਫੀਸਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਵਧਵੇਂ ਝੁਕਾਅ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਂਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ- ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਉਸ ਨੇ ਤਿਆਗ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਪਸਾਰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਊਧਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਿੱਧੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਵਾਦ ਯੂਕਰੇਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਭਰਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਯੂਰਪ ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂਘਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਸਲ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ/ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਰਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜ/ਦੇਸ਼, ਸਰਮਾਏ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।