‘ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ: ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ

ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਮਦਦ ਆਦਿ, ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟਾਲਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਵਾਅਦੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 9 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 50,713 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 1.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਹੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨਿਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡ, ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਰਮਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਮੰਦ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ।