ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ

*ਮੋਦੀ ਕਾਲ `ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣੋਂ ਰਿਹਾ
*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ‘ਔਰਤ ਦੋਖੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ‘ਦ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ-2026’, ‘ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲਾਅ ਬਿਲ-2026’ ਅਤੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ-2026’ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜੈਰਾਮ ਰਾਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ) ਮੈਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀੰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਵਿੰਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ।
131ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ 230 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਗਿਣਤੀ 537 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 293 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਿਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਸ਼ਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ।”
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ! ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਇਕੱਠੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਸਨ। ਬਿਲ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚੋਣ (ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ) ਮੈਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬੁਣਨ ਦੀਆਂ ਇਛੁੱਕ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ, ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
131ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਥੁਆਨੂੰ (ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।” ਲਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਗਿਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਲਾਕ ਟਰਿੱਕ ਵਰਤਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਵੀ ਕੀਤਾ।” ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ (ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।