ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਦੇ ਸੁਪਨੇ

*ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖ਼ੋਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਤਲ
*ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਕੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀਆਂ; ਉਸ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਦੱਬ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਰੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ-ਜੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਛੇ ਜਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਇਮਾਰਤੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ‘ਦੁਰਘਟਨਾ।’ ਪਰ ਕੀ ਸਾਕੇਤ, ਮੁੰਬਈ, ਠਾਣੇ, ਭਿਵੰਡੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪੁਲਿਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੋਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਾਦਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਮਾਰਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ’ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਸਾਕੇਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਨੀਟ, ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ., ਸੀ.ਯੂ.ਈ.ਟੀ., ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇਖੋ! ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਈ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਮਾਰਤ ਹਾਦਸੇ
2013 – ਠਾਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ)
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੀ।
74 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ।
2020 – ਭਿਵੰਡੀ
ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੀ।
40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
2021 – ਮੁੰਬਈ, ਮਲਾਡ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੀ।
ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ।
2023 – ਕੋਲਕਾਤਾ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤ ਹਾਦਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
2024 – ਦਿੱਲੀ
ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਜਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।
2026 – ਸਾਕੇਤ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ।
ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ।
ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ-ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਫੈਲਾਅ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
ਨਤੀਜਾ: ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਝੁਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਨੀਂਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ, ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਸਾਕੇਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਮਾਪੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਲ: ਸਾਕੇਤ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਸਾਕੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਹਾਦਸਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ।