ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵੋਟ, ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰ ਪਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟੀਅਰਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਮਾਹਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ’ (Sਪੲਚiਅਲ ੀਨਟੲਨਸਵਿੲ ੍ਰੲਵਸਿiੋਨ-Sੀ੍ਰ) ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ; ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਵੱਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਸਵਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ?
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੁਕਾਅ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ; ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਮਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਪਤੇ, ਮੌਤਾਂ, ਜਨਮ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ; ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ; ਪਰ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ; ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ; ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ; ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਹਨ! ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਤਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ! ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ; ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।