ਸਾਵਧਾਨ! ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ `ਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ

ਮਨੋਜ ਅਭਿਗਿਆਨ*
(*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ)
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਚਿਹਰਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ., ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ- ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਪ ਦਾ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਦਿੱਖ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਨਾ ਧਮਕੀ। ਬਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡੇਟਾ ਅਪਡੇਟ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਵਰਗੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਧਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ?
ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ) ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਭੀੜ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇ- ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ- ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਸੰਭਾਵੀ ਗੜਬੜੀ’ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ, ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ, ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਡੇਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ- ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਵਾਂਗ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਵਡੋਦਰਾ, ਜੈਪੁਰ, ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਂੳਾਂ੍ਰS) ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ., ਆਧਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਤਿਹਾਸ- ਪਤਾ, ਆਧਾਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ
ਚੀਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਟਿਕਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡੇਟਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਡੇਟਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।’ ਇਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਦਖਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।