ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਗਣਤੰਤਰ

ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 76 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-“ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਸਨ।” ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ-ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਤੰਤਰ, ਲੁੱਟਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗਨਤੰਤਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ- ਸੰਸਦ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ” ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ “ਇਮਾਨਦਾਰ” ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹੀ” ਜਾਂ “ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ” ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਗਣਤੰਤਰ” ਹੁਣ “ਗਨਤੰਤਰ” ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਗਣਤੰਤਰ
ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ-ਸਰਾਇਕੇਲਾ, ਹੋਟਵਾਰ (ਰਾਂਚੀ), ਭਾਗਲਪੁਰ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਊਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ (ਪਟਨਾ) ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਢੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਸਾਬਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸੜੇ ਹੋਏ ਚੌਲ, ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਸੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਾ ਇਲਾਜ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਵਿਤਾ, ਲੇਖ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯਾਤਰਾ ਘਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਰਕ।
ਸੈੱਲ: ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮਹੀਨੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਡਾਂ, ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ-ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸੈੱਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਤਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ।
74 ਸਾਲਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ “ਸੁਧਾਰ ਘਰ” ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ “ਰਿਆਇਤ” ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ “ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ” ਰਹਿ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਣਤੰਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ “ਜਨਤਾ ਦਾ” ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਇਹ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਗਣਤੰਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਬੰਦੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ-ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ।
ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ? ਕੀ “ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ” ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਸੱਚੇ ਗਣਤੰਤਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
(ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੇਊਰ, ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ।)