ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ

ਵੀ-ਡੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ-ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੇਠ

ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚਮਕ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲਲੀ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026’ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ “ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ” ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1978 ਦੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। 1974 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੀ ‘ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ’, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅੱਜ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ‘ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ- ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 2017 ਤੋਂ ‘ਚੋਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 179 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 106ਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 138ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਹੱਦ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣਾ-ਇਹ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ- ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਘਟਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ- ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਨਾਜੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਈ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗੀ।