*ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2008 ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ‘ਸੁਆਗਤ’ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛਣ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੰਘੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2008’ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ (ਬਾਦਲ ਪੱਖੀ) ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਆਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੌਂਪਣ ‘ਤੇ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008 ਨੂੰ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੁੱਧਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਰੋ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਡੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗੌਲਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰLਮੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।