ਰਿਆਇਤਾਂ, ਰਿਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਫੋਨ: +91-9888799870
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ…। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?

ਭੁੱਖੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਲਾਈ ਰਾਜ (ੱੲਲਾਅਰੲ Sਟਅਟੲ) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਿਝਾਊ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਲਾਨ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਸਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਥਾਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ; ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਿਆਇਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ!
ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਧਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ?
ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਰਿਆਇਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਿਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ! ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਸੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
—
(*ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ ‘ਹੁਣ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)