ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ- ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਲਗਭਗ 9.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 45.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ 39,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ’ ਲਗਭਗ 90,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੜਕ, ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। 2025 ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ‘ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ’ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 14.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 22.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 30.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਥਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰਾ ਸੰਕਟ ਹੈ; ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
‘ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ’ ਦੇ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 18.60 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 26.27 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 156.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 153 ਮੁਲੰਕਣ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 111, ਭਾਵ 72.55 ਫ਼ੀਸਦੀ, ‘ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੌਇਟਿਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪੱਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2026-27 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ 18,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ; ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਹਨ- ਪਾਣੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸਥਿਰ ਹੋਈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।