ਮੱਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ : ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ

*ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਤੁਰਕੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ (ਮੱਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਰਦੋਗਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋੜਵੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿੰਨੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨੋ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵੀ ਇਸ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਆਇਤੁਲਾ ਅਲੀ ਖੁਮੇਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਇਰਾਕ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਇੰਨੇ ਸਟੀਕ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕੋਮ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕਤਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫੌਜੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿਪ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਅੱਖ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਭੰਨਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਡੀਸੇਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ) ਆਦਿ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ, 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਿਬੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰ ਮੱਧਪੂਰਬ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੋਲ ਤਕੜੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ‘ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਤੱਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਨੇ। ਖਾੜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੌਰਮੂਜ਼ ਲਾਂਘੇ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੂਥੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਰੈਡ ਸੀਅ (ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਦੇਬ) ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸਰਦਾਰੀ ਲਗਪਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਯਮਨ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਯਮਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕ ਇਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵਜੰਮੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇਰਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਟੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਬਾਰੇ ਫੌਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾ ਖਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।