ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਮੱਤਭੇਦ

*ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ
*ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ!

ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਾੜ੍ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤ ਹਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਦਾ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮੋ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕੁ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਦੀ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ (ਘੱਟ-ਵੱਧ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿੰਮੋਝੂਣੇਪਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦੋਗਲੇ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਪਤਨ ਤਹਿ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮੋ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ (ਗਊ ਬੈਲਟ) ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜਤ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਫਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਟੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰਦਾ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰੁਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧੀਨਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਥਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਧਰਮੋ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨਿਰੋਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮੋ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਮੁਖੀ (ਐਕਸਟਰੀਮ) ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।