ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ

*ਆਈ.ਬੀ. ਨੇ ਲਾਇਆ ਅੜਿੱਕਾ
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਚਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ; ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਿਆਸੀ ਰੱਦੇਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ‘ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿੱLਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਘਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ; ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ; ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਤ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 95 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਅ-ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਕੇਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਏ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਉਂਝ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।