ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ : ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

*ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਭਾਰਤ `ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
*ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
*ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ `ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਦਿ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਏ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ (ਇੰਟਰਗਵਰਮੈਂਟਲ) ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ `ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1960 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ `ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਥਿਤ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।… ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ `ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਤਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਨਟੇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਚੇਲਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਠਿਤ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।… ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲ੍ਹਾ।”
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਨੇ ਐਕਸ `ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ `ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।