ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ

*ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
*ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਟੈਕਸਸ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਇਲੀਨਾਏ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ Sੳੜਓ (ਸੇਵ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਰਾਜ-ਦਰ-ਰਾਜ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
‘10 ਲੱਖ ਨਾਮ ਕੱਟਣ’ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼, ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਸੇਵ’ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ
ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਟ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਸੇਵ’ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ‘ਸੇਵ’ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ’ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਫੈਡਰਲ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗ਼ਲਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ- ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਪਰਵਾਸ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।