ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ

ਤਿੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਰਾਹ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਤ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪਾਤੜਾਂ

ਫੋਨ: +91-94630-37399

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ `ਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲ ਵਧੇ ਕਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਰਿਆ ਹੈ।

ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਅਠੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ `ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ `ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਸਾਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਭਾਵਨਾ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਚੌਰਾਸੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪੋਸਟਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕੋਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਢਿੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵਰਤਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।

25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੈਸੇਜਰ ਆਫ ਗਾਡ’ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਆਏ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (ਨੰਬਰ 117) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 128 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੋਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 11 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ 22 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2018 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਟੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ `ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਕੇ 2024 ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਣ ਬਦਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੱਲਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ!