ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ
ਫੋਨ: +91-94634 39075
ਜਲ-ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਹੱਟੀਆਂ-ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ-ਸੁਣਦੇ, ਨਘੋਚਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਖਿੱਝਦੇ-ਖੱਪਦੇ ਅਤੇ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੇਲਿਆਂ-ਮੁਸੱਬਿਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ-ਛਬੀਲ਼ਾਂ, ਨਗਰ-ਕੀਰਤਨਾਂ, ਸੋਭਾ-ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਚਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ’ ਤੋਂ ਹੀ ਵਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਮ-ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ; ਅੰਬਰੀਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਤ ਉੱਤਲੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਕੁਦਰਤੀ-ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ-ਸੰਕਟ ਮੇਰਾ ਟੁੰਬਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ‘ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ’ ਭੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਉਕਸਾੳਂੁਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ-ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆੳਂੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ‘ਵੋਟਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਗੱਪਾਂ’ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇ ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ’ਚ ਬਾਸਾਗੁੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ। ਬਾਸਾਗੁੜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਕਮਾਊ ਬੰਧ (ਮਸਨੂਈ ਤਾਲਾਬ) ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਡੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੀਤਿਆਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਇਹ ਡੈਮ ਬਾਸਾਗੁੜਾ ਤੇ ਹੋਰ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾ-ਮੂਜ਼ਬ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੈਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 1998 ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਲਾਬ ਉਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੁਝ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਬੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਲਾਬ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਏ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ-ਸੇਵੀ (ਮੁਫ਼ਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 1997-98 ਦਾ ਸਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਲੋਕ-ਫੰਡ ਤਹਿਤ ‘ਕੱਠੇ ਹੋਏ 40,000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ 52 ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਤਲਾਬ ਉਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ 18 ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਂਨ੍ਹ ’ਚ ਤਰੇੜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੀਲ-ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਕੁੱਝ-ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਯਥਾਂ-ਮੂਜ਼ਬ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਔਸਤਨ) ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹਾਂ, ਚਾਰ ਸੌ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਜੀ’ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਦਰ-ਹਕੀਕਤ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ (10400 ਦਿਨ ਜਰਬ 50 ਰੁਪਏ ਜਰਬ 2 ਗੁਣਾਂ ਕੰਮ) ਲੱਗਦੇ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ‘ਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਝੀਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਮੋਦੀ-ਛਾਪ ਖ਼ਬਰ’ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ‘ਲੀਡਰਾਂ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ (ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ) ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਂਹ ਮਗਰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੂਕ-ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੰਤ; ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਹੋਰ 12 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤਲਾਬਾਂ/ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ 1999 ਦੀ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 2000 ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਹਲੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੱਬਰ ਕੰਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ‘ਗੋਥੀ ਸਿਸਟਮ’ ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕਾਈ ਪੰਜ ਜੀਅ ਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਜਰਬ 4 ਮੀਟਰ ਜਰਬ 1 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਆਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਢੰਗ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤਲਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਥੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ; ਪਰ ਗੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੇਂਡੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਾਜਿਕ-ਸ਼ਰਮ/ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਦੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂਗਾ:
ਕੌਛਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਹਿਤ ਜਚਾਇਆ ਗਿਆ, “ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ‘ਅਗੰਮੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ, ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਲਾਬ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਵੱਸ਼ ਆਉਣਗੇ।”
12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 355 ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 260 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ’ਚ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਮ ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ’ਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਜੋ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ, ਉਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਚੌੜਾਈ 250 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 20 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਕੱਚਾ ਬੰਨ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 30 ਤੋਂ 35 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਸਿੰਜਾਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਵੀਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਾ-ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਸਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਲਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਕਾਫੀ ਰਹੇਗੀ: ਹੋਇਆ ਇਹ, 2001 ਦੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਤਰੁੰਤ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਹੀ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁੱਝਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ-ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪੜਛਲ (ਬੈਡ) ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ; ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਗਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਲਾਬ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ-ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ! ਤਾਲਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਂਵਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵੀ। ‘ਪੌਣ-ਪਾਣੀ’, ਜਿਹੜਾ ‘ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਅਤੇ ਧੰਨ-ਕਬੇਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਹਿਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੱਤ-ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ!