ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀਟਣ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਦਰੀਂ ਹਕੂਮਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਭਿਖਾਰੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸਕੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 66 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਸੰਨ 1967 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1969 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਮੱਨਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੁਠਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਹਰੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’, ‘ਬਫਰ ਸਟੇਟ’, ‘ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖਿੱਤੇ’ ਅਤੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ’ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ।
ਖ਼ੈਰ! ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲਈ ਚੱਲੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕੜੀ ਅਰਥਾਤ ਜਗੀਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਕੇਟਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ `ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ, ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਦੁਫ਼ੇੜ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ। 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਰਵਰੀ 1969 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, 27 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਮਾਰਚ 1972 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਛੇਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਾਗਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ।’ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਿ “ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ੁਦ ਘੜ ਸਕਣ।’” ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖਿਆ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 1983 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਿਰੋਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਿੱਠਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।