ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫਿਲਮ

ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਨੈਣ
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੇਲਰ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ- ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਗੂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਰੇਲਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਉਤਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿਨਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1978 ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1992-93 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੱਲੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਵਾਪਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਉਂਝ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜ ‘ਆਲਮ ਸੈਨਾ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ. ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਜਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2021 ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਲੀਡਰਸਿੱLਪ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਹੀਆਤ ਬਿਆਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੌ-ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਗਨਾ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਅਨ ਦੇਵੇ, ਵਿਵਾਦ ਜਰੂਰ ਛਿੜਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ; ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਗਨਾ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਕੁੜੀ ਵਰਗਾ ਬੜਬੋਲਾਪਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੁLਬਾਨੋ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਤੇ ਕਮਾਨੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨ੍ਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।’ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਵਾਂ ਸਮੇਤ ਫਿਲਮ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।