ਸੰਤਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
1947 ਦੇ ਮੁਲਕੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵੱਢ-ਵਢਾਂਗੇ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਾਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ “ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ।” ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼’ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?’ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, `47 ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ…
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਫੋਨ: +91-8872664000
1940 ਤੋਂ 45 ਤਕ ਚੱਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਦਾਚਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 1945 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਐਟਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ `ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਸਕੀਏ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਜੂਨ 1945 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਜਮਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਡੈਡਲਾਕ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਨ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ
(ੳ). ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁੱਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਗੁੱਟ ਸੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ।
(ਅ). ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ- ਰੱਖਿਆ (ਫੌਜਾਂ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਨੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। (ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।) ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ `ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਸਣੇ ਗਾਂਧੀ ਤਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ
1946 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਗੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ, ਭਾਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ 296 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 287 ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ; ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। 25 ਜੂਨ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨਾਹ ਇਉਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ) ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ `ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਹੋਏ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ `ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇਕਰਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਬੇਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਆਪਣੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮੂਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮਨੋਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ; ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਡਰਾਏ
ਜਿਨਾਹ ਹਾਲੇ 25 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕੀ? ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕਿ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।” ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ
ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1946 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।
ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੁਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਿਸਟਰ ਵੇਵਲ `ਤੇ ਸ਼ੱਰ੍ਹੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਜਲਾਸ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੌਂਸਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 27 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਬਾਰ-ਹਿੱਲ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ `ਤੇ ਛਾ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ `ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ `ਤੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਹੈ।” ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 16 ਮਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ।’ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 16 ਮਈ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨ ਕਰ ਵੇਖੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ `ਤੇ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਜਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜ-ਬਣਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਸੀ?
ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ
29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਭਾਵ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇ-ਝਿਜਕ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ।” ਮੁਸਲਮ ਲੀਗੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਛਲ ਪਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਜ਼ੀ ਟੋਪੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉਠਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਐਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਨਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਪੁਛਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਪੁੱਛੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ।” ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ।
(ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ)