ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਫੋਨ: +91-9876502607
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਉਪਬੰਦ ਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ 2016 ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿੱਥੇ ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪਾਰਲੀਮਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰ, ਪਾਰਲੀਮਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਹਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਸਕੱਤਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ 8 ਜਨਵਰੀ 2018 ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਿਹਾਜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਲਿਹਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 24142 ਸਾਲ 2021 (ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਤਰਵਾਦੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਮਿਤੀ 23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 24755 ਸਾਲ 2022 (ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਉਤਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਆਪਣੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਰਡਰ ਮਿਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ (ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ 7 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿੱਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਹਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਤਰਵਾਦੀਆਂ (ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨ।
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 2 ਸਤੰਬਰ 2024 ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਨੈਕਸ਼ਚਰ ਪੀ-5 ਤੋਂ ਪੀ-9 ‘ਏ’ ਤੱਕ, ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਸ਼ੈ ਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਉਰੀ (ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸਤ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮੀਕਸ ਕਿਉਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਰੁਬਰੂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਿਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੈਨੁਅਲ ਮਿਤੀ 9 ਮਈ 2023 ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।