*ਟੈਰਿਫ ਅਸਫਲ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ
ਗੈਬਰ ਸ਼ੀਅਰਿੰਗ*
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫਾਂ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉਪਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਬੂਮ’ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲੀ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ- ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਨੌਰਥ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੀਨੇਸੀਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਗਲੋਬਲ ਨੌਰਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਜੋ 1944 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਤਿਰਛੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਈ ਝਟਕਿਆਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ: ਜਿਵੇਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਯਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਿਰਤ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਿੱਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਇੰਧਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਗਏ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1980 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਦਹਾਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਰੂਸ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ `ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਆਰਥਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਤਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸਲੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੁੜੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਟੈਰਿਫ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਦੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ- ਚੀਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਪਸ (ਸੀ.ਐਚ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ) ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੋਥ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬੇਅੰਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟਿਵ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ, ਹਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਿਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਪੂੰਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਲੋਬਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
—
(*ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਤਰ ਵਿਖੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)