ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਬਣੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਉੱਸਲ-ਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਬਾਰੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿਆਸਤ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਏ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ?
ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੋਅ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਇਸ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਰਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਦਲ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲੋਂ ਮਜਬੂਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਮੁਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਦੋਂ ਪਰਾਏ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਬਣਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ+ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਲਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਫਾਰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪਵਾ ਲਏ ਸਨ।” ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਸਿਰ ਪਵਾ ਹੀ ਲਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। `ਕੱਠ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਘੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਜੋ ਵੀ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਨਬੇੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੇ ਸਨ; ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਦੈਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਗੀ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਅਕਸ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ-ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਫਬਦਾ ਅਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਭਾਵੁਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ/ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਘੁਆਂਠਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।