ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ
ਲਲਿਤ ਮੌਰੀਆ
‘ਆਕਸਫ਼ੈਮ` ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਲਖ਼ ਅਤੇ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਸ਼ੈਵਰਾਨ, ਸ਼ੈੱਲ, ਬੀ.ਪੀ., ਕੋਨੋਕੋਫਿਲਿਪਸ, ਐਕਸਾਨ ਅਤੇ ਟੋਟਲਐਨਰਜੀਜ਼ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਭਗ 2,967 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਭਗ 8.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਭ ਲਈ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (3.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਖਾਈ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਊਰਜਾ ਗਰੀਬੀ’ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਮਾਰਿਆਨਾ ਪਾਓਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਸਾਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਾ ਮਾਰਟਾ ਵਿੱਚ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਨਮੋਬਿਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ‘ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੈਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ-ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ।