ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਵਿਵਾਦ: ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੀ ਲਕੀਰ

*ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
(ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੜਬੜ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ” ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ “ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਨਤ”, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਚੰਦਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ- ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਧਨ, ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1949 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਧਨ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੌਣ ਖਰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇਗਾ? ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਧਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਆਏ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਯੋਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਚੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੈਂਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਮਿਟਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਠਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਧਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਸਿਆਸਤ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੀ ਲਕੀਰ
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਹੈ-ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਸਥਾ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ- “ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?”