*ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ-ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
*ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਨਮ ਆਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 3 ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਵਕਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਰ੍ਹਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।’ ਤਿੰਨ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜੱਜ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਰੈਂਸ ਥੌਮਸ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਲੰਬਾ ਵਿਰੋਧੀ (ਡਾਈਸੈਂਟਿੰਗ) ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਦਭੁੱਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉਦਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਜਿਊਣ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਅਲੈਕਸ ਪੈਡਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜੜਿਆਂ (ਮਿਡਲ ਸੈਕਸ) ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਜੈਵਿਕ ਸੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਏਗੀ।