ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

*ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ
*ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ (2026) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗਤੀਰੋਧ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ‘ਬੀੜ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਘਾਟ-ਵਾਧ ਕਰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਸਟ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ (2026) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬੇਹੱਦ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਹੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਉ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰੇ ਦੀ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਮਖੌਟਾ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਦਾ ਦਾਗੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਧੁੰਦਲਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।