*ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕੇ
*ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮੇਜ਼ਨ, ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਓਰੇਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਏ.ਆਈ. ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 12 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 60 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਧਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ
ਏ.ਆਈ. ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਟਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 40% ਵੋਟਰ ਏ.ਆਈ. ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਵੇਸ਼: 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ
2026–2030 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ: ਲਗਭਗ 283 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: 12 ਤੋਂ 60 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਨੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਸੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਦਾਖਲਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਏ.ਆਈ. ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਸੀਗਨ, ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ, ਓਹਾਇਓ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 3.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 20 ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੁਕ ਗਏ।
ਆਇਓਵਾ, ਮਿਸੀਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
*ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ
*ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ
*ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਾਧਾ
*ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
*ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਏ.ਆਈ. ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੇ “ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਸਟ” ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੂਲ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ’ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ “ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਮਾਨਤਾ” ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਏ.ਆਈ. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ-ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਭਵਿੱਖ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।