ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

*ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ
*ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੁਕਸਦਾਰ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਭਰਤੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 100 ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ, “ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਈ: ਏ ਹੰਡਰਡ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਨੌਟ ਏ ਮੈਮੋਇਰ” ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ 100 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕਦਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਹਿ ਸੀ।
ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਖ਼ਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।” ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।” ਅਸੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ।
ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ 100 ਯਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।”
ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰੋ।” ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਗਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ।
ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਲਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।”
ਸਿਆਸਤ ਵਰਗਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੀ/ਗਲਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹੀ/ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਖੜ੍ਹੀ ਸਾਫ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐਨ.ਆਈ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਨਾਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟ ਰਵੀਜ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।