ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ: ਹਨੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

*ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਣੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ- “ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?” ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਊਰਜਾ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਖੇਤ, ਮਾਪੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਗ ਵਧੀ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਬ 15,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4,862 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬਾਹਰੀ ਊਰਜਾ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 5,680 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 3,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ- ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ 117 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਫਿਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਦੀ ਲੰਮੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?
42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਨਾਮ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲਾ-ਆਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਦਰ (ਪੀ.ਐਲ.ਐਫ.) ਕਰੀਬ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਦਾ ਪੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਲਗਭਗ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਸ਼ੀਨਰੀ? ਰੱਖ-ਰਖਾਅ? ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ? ਸਪਲਾਈ? ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ? ਜਵਾਬ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਡੇਅਰੀ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਊਰਜਾ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ, ਮਜਬੂਤ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ, ਹਾਈਡਲ, ਸੋਲਰ, ਬਾਇਓਮਾਸ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਊਰਜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣੀ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਲੇ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ; ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ; ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਦ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।