ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

*ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਤੀਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੈ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026–27 ਲਈ ਐੱਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੀ.ਏ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਐੱਮ.ਏ. ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਐੱਮ.ਏ. ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15ਵੀਂ ਤੋਂ 17ਵੀਂ, 18ਵੀਂ, 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰੇ ਪੇਪਰ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ (1849–1947)’, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਧਿਆਇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗਾਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਜਲਿ੍ਹਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਆਇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ-ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਤੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਖੇਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ-ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ।
ਦਰਅਸਲ; ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੱਥ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਰਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਨਾ ਧੱਕ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਚਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਉਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਸਮੇਤ, ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤਾਬ ਸਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਤੀਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।