ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ*
ਅਨੁਵਾਦ: ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ?
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਕਸਰ ਢਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਦਾ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਤਿਆਨਮਨ ਚੌਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕੋਟੀ ਪਾਰਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ‘ਆਕਿਊਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਵਾਲ ਤੱਕ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਬੀ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੇਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਰਾਜ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।
(*ਲੇਖਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ)

————————————–

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਬਚੇਗੀ?
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਲਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ?
ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਬਚੇਗੀ?
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ।
-ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸ੍ਰੀ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ)