ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ-ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਪਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਢਾਂਚਾ
1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਜਲ-ਵੰਡ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ; ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ-ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2001 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 24.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ-ਸੰਧੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰੋਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਕਡੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਟਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।