*ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,546 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ “ੳਚਚਦਿੲਨਟਅਲ ਧੲਅਟਹਸ ਅਨਦ Sੁਚਿਦਿੲਸ ਨਿ ੀਨਦiਅ 2024” ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ 10,546 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,70,746 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5913 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 28 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10,786 ਸੀ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 11,290 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ। ਹਲਕੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ
ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 1.39 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 1.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੇਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਕਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 8,000 ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੈਪ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਦਬਾਅ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3824 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2971, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 835 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 780 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ- ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈਆਂ।
ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2020 ਦੇ 47.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ, ਮਜਬੂਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
