ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਰਿਚਰਡ ਮਹਾਪਾਤਰਾ
ਇਹ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
27 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ “ਯੂ.ਐਨ. ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਫਾਰੈਸਟਸ 2017-2030” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਲ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਟੀਚਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪ-ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।” ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਲ ਟੀਚਿਆਂ ਵਾਂਗ 2030 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ “ਗਲੋਬਲ ਫਾਰੈਸਟ ਗੋਲਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2026” ਲੰਘੀ 11 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਮੰਚ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਐਫ.) ਦੇ 21ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜੀ.ਐਫ.ਜੀ. ਟੀਚਾ 2.1 ਅਜੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।” ਜੀ.ਐਫ.ਜੀ. 2.1 ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (Sਧਘਸ) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਭ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.-1 (ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ), ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.-2 (ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ), ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.-6 (ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ), ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.-7 (ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ), ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.-8 (ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.-12 (ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ) ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐਫ.ਜੀ. ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਉਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ “ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ” ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ 2020 ਵਿੱਚ 11.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਜੀ.ਐਫ.ਜੀ. ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ “ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰੈਸਟਰੀ, ਖੇਤੀ-ਜੰਗਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ (ਪੀ.ਈ.ਐਸ.) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ।” ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ “ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਗੈਰ-ਲੱਕੜੀ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ) ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।”
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਲੱਕੜੀ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਫ.ਜੀ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 9.4 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਹੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ।