ਫੇਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਿੰਤਤ

*ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਇਤਰਾਜ਼
*ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰਿਲੇ ਐਮ. ਮੂਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਾਸ ਰੂਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ।

2010 ਦੇ ਫੇਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ 22 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2010 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਐਮੀਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਯੂ.ਐਨ.) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਘਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 14,500 ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਕੇੜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੇਰਾ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਵਨੈਂਟ ਆਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ’ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-22 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ ਬਿਲ) ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ/ਸੰਭਾਵਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 2 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7,850 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ) ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੋਰਡ/ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਢਾਲਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਲੇ ਐਮ. ਮੂਰ ਦੇ ਫੇਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਦਸ਼ੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਈਸਾਈ ਚਰਚਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੜਿਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ/ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 28 ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ‘ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।