ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

*ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 10,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 3323 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ (1573) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਵਰਕਰ ਅਲਾਇੰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਲਗਰੀ ਸੈਡਲਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਤੁਫਾਨੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਈਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ 7669 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਗਾਰ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ) ਵਿਦਿਆਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ (ਕੈਪ) ਈਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. (ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿੱਪ ਕੈਨੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ 21 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪੀ.ਜੀ. ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਗਪਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਏ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ; ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ 5 ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 1,54,610 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਈਸੂL ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2,43,780 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ 1500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰੈਡਿਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਸੀ-2 ਤਹਿਤ 9000-10,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਫਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ ਦਾ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਂਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।