ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਡਰੀਮ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚ ਪਾਓ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਇਲੀਨਾਏ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ’ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ’ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਰਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਅਮਰੀਕਨ ਡਰੀਮ’ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।