ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ?

*100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ 262-159 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਜਹਾਜ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ; ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ। ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੀ ਔਸਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਕੁਝ ਘਟੀ, ਪਰ ਰੂਸ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕੁਵੈਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅੰਗੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹ। ਪਰ ਤੇਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੋਤ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਮਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਤੇਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ; ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ, ਰੁਪਿਆ-ਡਾਲਰ ਦਰ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਰਾਮਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਹੀਰੇ-ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਧੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ; ਰੂਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਧਮਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਰੀਦ, ਇੱਕ ਜੰਗ, ਇੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਆਰਡਰ; ਇੱਕੋ ਆਰਥਿਕ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।