ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ
ਫੋਨ: +91-9417358120
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿੱਖ ਦੇਣ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘੜਨ, ਸੰਵਾਰਨ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘਾੜਤ ਲਈ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਛੜੇਵੇਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੋਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਖੇੜੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੋਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ, ਮੌਲਿਕਤਾ, ਚਰਿੱਤਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਕੜ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹੇ ਅਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ, ਸਿਖਿਆਦਾਤੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ, ਗਲੀ-ਗੁਆਂਢ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਰੇੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪੱਛੜ ਜਾਏਗੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਮੱਤ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਭਰਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਭੰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਗਜ਼ਟ, ਟੈਂਡਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਨੋਟਿਸ, ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ- ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ-ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ।’
ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ 31 ਦਸੰਬਰ 1967 ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਤਾ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਰੀਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪ੍ਰਸਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਧਿਅਮ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 23 ਮਈ 1968 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਹੇਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਲੰਮੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 137(1) ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੱਜ ਖੁਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਹਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ, ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ।
ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੌਜੀ, ਏ.ਆਈ. ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਅ ਹੈ,
ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ,
ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ
ਕਾਂ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ,
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ
ਦਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ,
ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ
ਸੂਟ ਵੀ ਪਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਾਈ ਵੀ ਲਾ
ਪਰ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ।
