‘ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕ-ਲਾਜ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ (ਅ)ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ […]
Continue Reading