ਨਦੀਮ*
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 140 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਸੀ- “8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, 8 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ।” ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
4 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹੇਅ ਮਾਰਕਿਟ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ- ਅਗਸਟ ਸਪਾਈਸ, ਅਲਬਰਟ ਪਾਰਸਨਜ਼, ਐਡੋਲਫ ਫ਼ਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਐਂਜਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਬਣੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1900 ਤੋਂ 1920 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲਵੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1918 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 1946 ਦੇ ਨੇਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ, ਮਮਤਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗਾ?
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – “ਸਾਨੂੰ ਐਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਾਲ ਸਕੀਏ।”
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮਕਾਨ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
(*ਲੇਖਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ)