ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਿਖਰਾਓ

*ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ
*ਛੋਟੇ/ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਸਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਿਖ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ. ਅਯਾਲੀ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰਲਾ ਖਿਲਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਉਲਟੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਖਿਲਰ ਰਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਿ ਕੱਟੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮਦਲੀਆਂ ਤੱਕ- ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਉਭਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ/ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੀਡਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਸਿੱLਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ/ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ; ਪਰ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਸਫਲਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2027 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸਿੱLਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕਣ; ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।