ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ

*ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਸਰਕਾਰ
*ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਲੋ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਗਾਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਬਾਰਸ਼ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ।

ਹਾਲੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵੇਲੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀਖੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ 50 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮੇਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਪਛੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾੜ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 13 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ 1400 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਸਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਸਿਲਟ, ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੌਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੋਲਾਂ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਸ-ਦਸ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਪਗ ਨਾਦਾਰਦ ਸਨ। ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।
ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਬੋਤਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਗਪਗ ਡੇੜ ਸੌ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੁਫਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ। ‘ਖਾਲਸਾ ਏਡ’ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ।
ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾੜ ਪੈ ਗਏ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਵਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕ੍ਰਿਆਵੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕ ਦੋਨੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।