*2 ਅਰਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਬਾਲਣ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਦਯਾ ਨਿਧੀ
ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਜਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ‘ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ.-7: ਦ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 65.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਅਰਬ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਕੜ, ਕੋਲਾ, ਗੋਹਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਬਾਲਣਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਉਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ 56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 97 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਬ 2 ਅਰਬ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲਣ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਵੀ 180 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਬਾਲਣ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲਿ੍ਹਆਂ `ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ `ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ-7 ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।