ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਫ਼ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ: ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ

ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯਮੁਨਾ, ਸਤਲੁਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਦਾਵਰੀ-ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜ-ਕਬਾੜ, ਘਰੇਲੂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਹਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਆਰ’ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਿਆਈ ਹਿੱਸੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 70 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਲ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਤੱਟਾਂ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ‘ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੰਗਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ’ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕੂੜਾ, ਡਾਈਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੇਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ, ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਸਸਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ- ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਜਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ 10–15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਚਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਚੇਗੀ।