(ਇਹ ਲੇਖ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)
ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ
(ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ)
ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ-ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਾਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਸੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ-ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ।
ਇਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਕਿਹਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਦਾਅਵਾ-ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।
ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟਿਕ-ਟਿਕ ਕਰਦਾ ਬੰਬ’ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਆਈ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1967 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਲਾਲਚ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
1954 ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ-ਵਿਆਹ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟੜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜੋੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਰਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ- ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ) ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਸੂ ਐਸਥਰ ਥਾਮਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਗ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੇ ‘ਰੱਖਿਆ ਦਲ’ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖ-ਧਰਮੀ ਜੋੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਵਜਨਕ ਨੋਟਿਸ’ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਨੋਟਿਸ ਅਕਸਰ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਲਚ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚੋਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ।
(ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ)